भारत का सर्वोच्च न्यायालय 1958 में स्थापित हुआ और यह तिलक मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान भवन में स्थानांतरित होने से पहले तक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय संसद भवन से कार्य करता था।

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समाज में न्याय को अधिकतम करने और कानून के शासन के तहत सुशासन को बढ़ावा देने के लिए कानून में सुधार करना।

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भारत सरकार {कार्य आवंटन} नियम, 1961 के अनुसार विभाग को निम्नलिखित मदें आवंटित की गई हैं।

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आधिकारिक परिसमापक, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 448 के तहत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी होते हैं और विभिन्न उच्च न्यायालयों से संबद्ध होते हैं।

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मंत्रालय मुख्य रूप से कंपनी अधिनियम, 1956, अन्य संबद्ध अधिनियमों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के प्रशासन से संबंधित है

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निर्णय सूचना प्रणाली में भारत के सर्वोच्च न्यायालय और कई उच्च न्यायालयों के निर्णय शामिल हैं।

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न्यायिक अकादमी झारखंड की स्थापना राजपत्र अधिसूचना दिनांक 7 मार्च, 2002 द्वारा की गई थी और इसका मुख्यालय रांची में स्थित है।

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वर्ष 1987 में संसद द्वारा नि:शुल्क और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने और समाज के दलित वर्ग को न्याय हासिल करने का अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम प्रख्यापित किया गया था।

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सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति, समाज के हाशिए पर रहने वाले और कमजोर वर्गों को कानूनी सहायता और सहायता प्रदान करने का एक प्रयास है। सर्वोच्च न्यायालय देश का अंतिम न्याय न्यायालय है।

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